हर अनुभव के दो पहलू होते हैं एक व्यवहारिक और दूसरा भावनात्मक। एक तार्किक और दूसरा भावपूर्ण तथा एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। इन दोनों पहलुओं को जब तक कोई निष्पक्ष तरीके से नहीं देख पाता तब तक वह अपने अनुभवों के साथ न्याय नहीं कर सकता। विशेषकर जब यह अनुभव मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो। दुर्भाग्य से मौजूदा न्याय प्रणाली केवल तथ्यों को देखती है। उसके पास अपराध के पीछे की भावनाओं को देखने का समय ही नहीं है। न्याय प्रणाली की इसी कमी को पूरा करने के लिए एशियाई महिला मानवाधिकार परिषद् (एशियन वीमेंस ह्यूमन राइट काउंसिल) और बेंगलुरु के गैर-सरकारी संगठन विमोचना की संस्थापक सदस्य डॉ. कोरिने कुमार ने तीन दशक पहले ‘वर्ल्ड कोर्ट्स ऑफ वीमेन’ की शुरुआत की। वह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन कर न्यायालय से सज़ा पाने वाली दुनियाभर की महिलाओं की मदद करना चाहती थी। इन महिलाओं को आंखें नम कर देने वाली अपनी हृदय विदारक कहानियां बताने के लिए एक मंच देना चाहती थी।
सोलवेदा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में डॉ. कुमार ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, एक सार्वभौमिक उद्देश्य के लिए संघर्ष और एक नकाबपोश पाकिस्तानी महिला की स्मृतियों से जुड़े अपने अनुभवों पर बात की, जिसने उन्हें जीवन में निरंतर आगे चलने के लिए प्रेरित किया।
क्या आप हमें ‘वर्ल्ड कोर्ट्स ऑफ वीमेन’ के बारे में बता सकती हैं? इसकी अवधारणा आखिर कैसे विकसित हुई?
दो दशक पहले जब मेरे साथी कार्यकर्ता और मैं महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के कार्यों में जुटे थे, हमने पाया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्याय को कभी भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा गया। वकीलों ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के ज़्यादातर मामलों में पीड़िता को गवाही में केवल तथ्यों को पेश करने की सलाह देकर उनकी वास्तविक मानसिक पीड़ा को छुपाने की कोशिश की। परिणामस्वरूप न्यायालय इन मामलों को कभी भी वास्तविक रूप में नहीं देख पाए। ऐसे में हमें प्रतीत हुआ कि हम अपनी लड़ाई हारने लगे हैं। हमने सोचा कि यह अनुचित है क्योंकि तर्कसंगतता हमारी चेतना का केवल एक हिस्सा है, जबकि अंतर्ज्ञान दूसरा हिस्सा। पीड़ित महिलाओं की आहत भावनाओं और उनकी आपबीती की अनदेखी कर न्याय प्रणाली खुद ही महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है।
मैंने ‘वर्ल्ड कोर्ट ऑफ वीमेन’ (World Court of Women) की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मैंने पाया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए मौजूदा न्याय प्रणाली अपर्याप्त है। इस तरह के मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि समय के साथ और ज़्यादा होते जा रहे हैं। सभी देशों की महिलाएं चाहे वह किसी भी नस्ल, वर्ग और जाति की हो इस हिंसा का शिकार हो रही हैं। हम 25 वर्षों से दुनियाभर में ऐसे ‘वर्ल्ड कोर्ट ऑफ वीमेन’ में महिलाओं के मामलों की सार्वजनिक सुनवाई कर रहे हैं।
टिप्पणी